राज्यातील २० लाख मुलींचं उच्च शिक्षण होणार मोफत; काय आहेत नियम व अटी, जाणून घ्या सविस्तर?-20 Million Girls Education Free

20 Million Girls Education Free:-

नमस्कार मित्रांनो आज आपण राज्यातील 20लाख मुलींचे उच्च - शिक्षण होणार मोफत. ही घोषणा उच्च - तंत्र - शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त केली होती.याबद्दल आज आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

ज्या पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार भरणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना म्हणजेच येत्या जून पासून लागू केली जाईल.

राज्यातील २० लाखांहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा लाभ होणार आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी ही माहिती मीडिया ला दिली.

20 Million Girls Education Free

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या मुलींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी अभियांत्रिकी विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

आता ज्या  पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या रुपयाच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे.

20 Million Girls Education Free:-

या अभ्यासक्रमांत आणि संस्थांमध्ये योजना लागू

सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना किंवा मुलींना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.

विद्यार्थिनींना या योजेनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थिनींना सादर करावे लागनार आहे.

प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विद्यार्थिनींना फीचा १०० टक्के परतावा मिळेल.

हेही वाचा :- महिलांसाठी मोदी सरकारने आणल्या ४ जबरदस्त योजना; घरबसल्या कमावू शकता लाखो रुपये, जाणून घ्या कसे?

नव्या-जुन्या ८४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश

सध्या शुल्क परताव्यापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ३०० कोटींचा रुपयांचा भार येनार आहे. मुलींच्या १०० टक्के शुल्क परताव्याचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर एक हजार कोटी रुपयांचा भार हा राज्य शासनवर येईल. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच प्रस्ताव आणला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री  '20 Million Girls Education Free' चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली. ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसा निमित्त बोलताना त्यानी ही घोषणा केली.

राज्यात सुरू असलेल्या ६४२ अभ्यासक्रमांना आणि नव्याने मान्यता मिळालेल्या साधारण १५०-२०० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा लाभ होणार आहे. जळगावमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची घोषणा केली होती, हे येथे उल्लेखनीय.

काय होणार नेमका फायदा:-

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात मुलीचे घटते प्रमाण राेखण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.

महाराष्ट्रात २०२०-२१ मध्ये २०,५४,२५२ / वीस लाख चौपन्न हजार दोनशे बावन्न इतक्या विद्यार्थिनींना विविध पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला होता. 

२०२१-२२ मध्ये ही संख्या १९,२४०/ एक्कोनिस हजार दोनशे चाळीस ने कमी होऊन २०,३५,०१२ / वीस लाख पस्तीस हजार बारा इतकी नोंदवली गेली आहे. 

या तुलनेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील मुलांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते.

20 Million Girls Education Free:-

सध्या ही व्यवस्था

खासगी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती ( SC ) / (ST) - जमातींकरिता आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के शुल्क सरकारतर्फे भरले जाते. ओबीसी, ईबीएस, ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षित (याकरिता पालकांच्या वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयाची अट आहे.) जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के शुल्क परतावा सरकार करते.

ग्रामीण भागातील मुलींचे "20 Million Girls Education Free"उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल. शहरातही मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करताना काही मुलींचे पालक हात आखडता घेतात. म्हणुन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ही घोषणा केली आहे.