महिलांसाठी मोदी सरकारने आणल्या ४ जबरदस्त योजना; घरबसल्या कमावू शकता लाखो रुपये, जाणून घ्या कसे?-Government Schemes for Womans

Government Schemes for Womans:-

नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो आज आपण मोदी सरकारने आणलेल्या जबरदस्त चार योजना बद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.

सरकारच ह्या योजनेचा उद्देश फक्त महिलांना सक्षम बनवणे आणि त्यांना आपल्या पायावर उभे करने एवढाच आहे जर महिला सक्षम झाल्या तर त्याचं सगळा परिवार सक्षम होईल.सरकारची ह्या मागची हीच संकल्पना आहे.

Government Schemes for Womans 

सरकार दर वर्षी महिलांसाठी अश्याच नव - नवीन योजना आणत असते. जेणेकरून महिला सक्षम व समृद्ध व्हाव्या.

सर्वातप्रथम आज आपण स्टॅन्ड अप इंडिया ह्या योजनेबद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.

Government Schemes for Womans:-

💁🏻‍♀️ स्टँड अप इंडिया योजना :-

स्टँड अप इंडिया ही योजना महिलांसाठी खूपच खास योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  05 एप्रिल २०१६ मध्ये या योजनेची सुरुवात केली होती.

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती(ST) आणि  अनुसूचित जमातीतील (ST) महिलांना उद्योग सुरु करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंचे कर्ज दिले जाते.

योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कोणत्याही औद्योगिक कंपनीत महिलांचा ५१ टक्के सहभाग किंवा हिस्सा असावा लागतो.

स्टँड अप योजना कधी सुरू झाली

आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून तळागळातील उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आली. ह्या योजनेची मर्यादा 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

स्टार्टअप इंडिया स्टँड अप इंडिया योजना काय आहे :-

स्टँड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला (सर्व स्तर) उद्योजक यांसारख्या वंचित क्षेत्रातील लोकांपर्यंत 'Government Schemes for Womans' पोहोचण्यासाठी संस्थात्मक पत संरचनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरून ते सहभागी होऊ शकतील.यामुळे राष्ट्राची आर्थिक उन्नती होईल.

हेही वाचा :- लेक लाडकी योजनेतुन मुलीला मिळणार 75000 रूपये. 

स्टँड अप इंडियासाठी  कोण - कोण पात्र आहे:-

पात्रता:-

अनुसूचित जाती (SC)/अनुसूचित जमाती (ST) आणि/किंवा महिला उद्योजक, ज्यांचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

योजनेअंतर्गत सहाय्य फक्त नवीन (ग्रीनफिल्ड) प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे.

गैर-वैयक्तिक एंटरप्राइझच्या बाबतीत, 51% शेअरहोल्डिंग किंवा कंट्रोलिंग स्टॉक (SC/ST) आणि/किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा.

स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी किती आहे?

 मुदत कर्जाची परतफेड 7 वर्षांत. 18 महिन्यांच्या कमाल स्थगित कालावधीसह केली जाते. जेणेकरून एकही हप्ता न रोखता भरवा लागेल.

स्टार्टअप इंडियामध्ये किती कर्ज उपलब्ध आहे.

क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना

स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 5 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. किंवा योजनेसाठी, आमची एकूण फी मंजूर रकमेच्या 2% वरून 0.37% पर्यंत कमी केली जाते.

💁🏻‍♀️ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:-

महिला व्यावसायिकांची संख्या वाढवणे आणि त्यांना आर्थिक मदत देणे हे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे महिलांना Government Schemes for Womansसूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये महिलांना काहीही गहाण न ठेवता १० लाखां रुपयापर्यंचे कर्ज दिले जाते. या कर्जावरही सरकारला कमी व्याज द्यावे लागतो कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी ३ ते ५ वर्षांचा असतो.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून कर्ज कसे मिळवायचे ते जाणून घ्या :-

मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये. कर्जाची रक्कम रु. मुद्रा कर्ज घेण्यासाठी, अर्जदाराला बँक किंवा कर्ज संस्थांकडे कोणतीही सुरक्षा जमा करण्याची आवश्यकता नाही. हे कर्ज ५ वर्षांमध्ये फेडता येते.

मुद्रा कर्ज मर्यादा काय आहे:-

मुद्रा कर्ज खालील तीन श्रेणींमध्ये दिले जाते: 

1) 50,000/- पर्यंत कर्ज (शिशू) /( लहान )

2) 50,001/- ते 5 लाख (किशोर)

3) 5,00,001/- ते 10 लाखांपर्यंत कर्ज (तरुण) व्यक्ती अधिक लक्ष दिले जाते.

मुद्रा कर्जामध्ये 50000 रुपयांचे व्याज किती आहे जाणून घ्या :-

तुम्हाला फक्त 10% व्याजदराने कर्जाची परतफेड करावी लागेल. बँक किंवा वित्तीय संस्थेने व्याजदरात केलेल्या कोणत्याही बदलाचा आधीच मंजूर झालेल्या कर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही. साधारणपणे बँक किंवा वित्तीय संस्थेद्वारे देऊ केलेल्या 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या शिशु /(लहान )मुद्रा कर्जावर (PMMY) व्याजदर 10-12% असतो.

पीएम मुद्रा कर्जासाठी कोण पात्र आहे:-

मुद्रा (Loan) कर्ज पात्रता

किमान वय १८ वर्षे

कोणतीही व्यक्ती किंवा तृतीय-पक्ष सुरक्षेची आवश्यक नाही.

पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्था सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म वित्त संस्था

दस्तऐवज ओळखीचा पुरावा, रहिवासी पुरावा, अर्जाचा फॉर्म आणि पासपोर्ट साईझ आकाराचे फोटो दयावा लागेल 

सर्वात सोपे कर्ज कोण देते?

सर्वात स्वस्त वैयक्तिक कर्ज युनियन बँकेकडून दिले जाते , जे तुम्हाला 8.90 टक्के व्याजदराने कर्ज देत आहे. जर तुम्हाला पाच वर्षांसाठी 5 लाख रुपये हवे असतील तर तुम्हाला या व्याजदरावर दरमहा फक्त 10,355 रुपये EMI भरावा लागेल.

यानंतर सेंट्रल बँकेचे नाव येते. ही बँक तुम्हाला 8.90 टक्के व्याजदराने वैयक्तिक कर्ज देखील

उपलब्ध करून देते.

💁🏻‍♀️ महिला कॉयर विकास योजना:-

या योजनेअंतर्गत महिलांमधील कौशल्य विकासाला चालना दिली जाते. यामध्ये नारळाच्या उद्योगाशी संबंधित महिलांना दोन महिन्यांचे प्रशिक्षणही मोफत दिले जाते. या काळात महिलांना वरून मासिक भत्ताही दिला जातो. याशिवाय महिलांना  टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनवण्यासाठी ७५ टक्के कर्ज दिले जाते. महिलांनी बनवलेल्या वस्तू खरेदी करणेही सरकारने बंधनकारक केले आहे.

महिला कॉयर योजना (MCY):-

हा कॉयर उद्योगातील एक महिलांभिमुख स्वयंरोजगार कार्यक्रम आहे, ज्याचा उद्देश कॉयर फायबर उत्पादक प्रदेशात ग्रामीण महिला कारागिरांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे आहे. ग्रामीण घरांमध्ये मोटार चालवलेल्या रॅट्सवर कॉयर फायबरचे यार्नमध्ये रूपांतर केल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारणे, चांगल्या कामाची परिस्थिती आणि उच्च उत्पन्न मिळण्यास वाव मिळतो. ही योजना सरकार आपल्या कॉयर विकास योजनेंतर्गत कॉयर बोर्डामार्फत राबवित असते .

योजनेचे कव्हरेज

ही योजना केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर -प्रदेश यांसारख्या कॉयर उत्पादक राज्यांमध्ये ही योजना प्रचलित आहे.

पात्रता

प्रति कुटुंब एकापेक्षा जास्त कारागीर या योजनेंतर्गत मदत मिळवण्यास पात्र असणार नाहीत.

महिला कारागिरांनी कॉयर बोर्डच्या कोणत्याही प्रशिक्षण केंद्रातून कॉयर सूत कताईचे प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक मदत

नवीन कॉयर युनिट्सच्या स्थापनेसाठी मशीन्स/उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य पीएमईजीपी ( PMEJP )योजनेअंतर्गत मिळू शकते ज्यासाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प खर्च रु. 25 लाख आहे.

💁🏻‍♀️ महिला समृद्धी योजना:-

महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत कोणताही छोटा-मोठा व्यवसाय उद्योग सुरू करण्यासाठी महिलांना १.४० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाचा लाभ घेता येऊ शकतो. "Government  Schemes for Womans" या कर्जाच्या व्याजावर सरकारकडून सूटही मिळते. या योजनेचा लाभ फक्त मागासवर्गीय महिला (SC) किंवा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच घेता येऊ शकतो.

महिला समृद्धी योजना (MSY) :-

अंतर्गत, SCAs ला 90% पर्यंत कर्ज दिले जाते आणि उर्वरित 10% SCAs द्वारे लघु आणि किरकोळ व्यापार/व्यवसाय आणि 1,00,000/- रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी विविध उत्पन्न देणाऱ्या क्रियाकलापांसाठी प्रदान केले जाते. - आणि ते स्वच्छता कामगार आणि त्यांच्या आश्रित मुलींना उपलब्ध करून दिले जाते.

महिला समृद्धी योजना कधी सुरू झाली:-

महिला समृद्धी योजना 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी ग्रामीण महिलांच्या उन्नतीसाठी सूक्ष्म आर्थिक धोरण म्हणून सुरू करण्यात आली.

महिला समृद्धी योजनेतून मला किती कर्ज मिळू शकते:-

व्याज सवलत असलेल्या महिलांसाठी ही एक सूक्ष्म वित्त योजना आहे. रु.च्या खर्चापर्यंत आर्थिक सहाय्य. रु.1,40,000/- प्रदान केले जातात. प्रकल्प खर्चाच्या 90% पर्यंत.

महिला समृद्धी योजनेसाठी अर्ज कसा करावा :-

1) तुमच्या जवळच्या SCA कार्यालयात किंवा जवळच्या बँकेला भेट द्या आणि महिला समृद्धी योजना अर्ज गोळा करा.

 2) पुढे, फॉर्म पूर्णपणे भरा आणि संलग्न आवश्यक कागदपत्रांसह सबमिट करा.