पी एम किसान योजनेचा 16 वा हप्ता मिळवायचा असेल तर करा लवकरात - लवकर हे काम?- Pm Kisan New Update

Pm Kisan New Update:-

नमस्कार शेतकरी बंधूंनो आणि भगिनींनो पी एम किसान योजनेसाठी आता नवीन अपडेट आलेली आहे. पी एम किसान योजनेचा सोळावा हप्ता या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जमा होणार आहे. असे सरकारच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

ज्या शेतकऱ्यानी ( e -kyc ) / अकाउंट ला आधार प्रमानिकरण केले नसेल अश्या शेतकऱ्यानी आधार ला आधार प्रमानीकरण करन्याची ही शेवटची संधी असेल.

Pm Kisan New Update 

म्हणुन यासाठी सरकार च्या वतीने 12 फेब्रुवारी ते 21 फेब्रुवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.आणि ही सरकार च्या वतीने शेवटची संधी असेल.

केंद्र शासन पी एम किसान सन्मान निधी योजनेचा सोळावा हप्ता फेब्रुवारी 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यात वितरित करणार आहे तसेच पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांनाच राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळणार आहे.ही एक विशेष बाब आहे.

Pm Kisan New Update:-

दोन्ही योजनेच्या लाभासाठी ई केवायसी प्रमानीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे यासाठी 21 फेब्रुवारीपर्यंत गाव पातळीवर संपृक्तता विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

केंद्र शासन योजनेचा सोळावा हप्ता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात वितरित करणार आहे तसेच पीएम किसान योजनेचा लाभ अदा केलेल्या लाभार्थ्यांनाच राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ अदा होईल.

➡️ हेही वाचा :- महिलांसाठी मोदी सरकारने आणल्या ४ जबरदस्त योजना; घरबसल्या कमावू शकता लाखो रुपये, जाणून घ्या कसे?

त्यामुळे राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासाठी २१ फेब्रुवारीपर्यंत आवश्यक बाबीची पूर्तता करने आवश्यक आहे.सामायिक सुविधा केंद्रमार्फत अथवा ग्रामस्थरावरील  नोडल अधिकारी आदीमार्फत ई - केवायसी प्रमानीकरन करण्यासाठी 12 ते 21 फेब्रुवारी या कालावधीत गाव पातळीवर देशव्यापी संपृक्तता विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

यातही केवायसी प्रमाणे करण करणे बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना ही ई - केवायसी 'Pm Kisan New Update'पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.

अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषी सहाय्य, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी व सामायिक सुविधा केंद्र यांच्याशी संपर्क करावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय यांनी केले आहे.

ई -केवायसी साठी तीन पर्याय उपलब्ध:-

शेतकऱ्यांनी स्वतःची ई -केवायसी प्रमानीकरण Pm Kisan New Update करण्यासाठी मोबाईल वरील ओटीपी, सामायिक सुविधा केंद्र, पीएम किसान फेस ऑथेंटिफिकेशन या सुविधापैकी कोणत्याही एक सुविधेचा वापर करता येणार आहे.

Pm Kisan New Update:-

पात्र शेतकऱ्यांना नोंदणीही करता येणार :-

पीएम किसान योजनेअंतर्गत ई - केवायसी प्रमानीकरण करणे, नव्याने नोंदणी करणे, बँक खाते आधार क्रमांकास संलग्न करने , "Pm Kisan New Update"या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हजर असणे आवश्यक आहे. बँक खाते आधार संलग्न करणे बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी जवळच्या पोस्ट कार्यालयामध्ये जाऊन आधार संलग्न खाते उघडावे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश व लाभासाठी ई - केवायसी प्रमानीकरण करने आवश्यक आहे ई - केवायसी पूर्ण करण्यासाठी जवळच्या, कॉमन सर्विस सेंटर ( सीएससी ) वर जाऊन ई - केवायसी करून घ्यावी. आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय यांनी केले आहे.

राज्यातील २० लाख मुलींचं उच्च शिक्षण होणार मोफत; काय आहेत नियम व अटी, जाणून घ्या सविस्तर?-20 Million Girls Education Free

20 Million Girls Education Free:-

नमस्कार मित्रांनो आज आपण राज्यातील 20लाख मुलींचे उच्च - शिक्षण होणार मोफत. ही घोषणा उच्च - तंत्र - शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त केली होती.याबद्दल आज आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

ज्या पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि राज्यातील कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार भरणार आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना म्हणजेच येत्या जून पासून लागू केली जाईल.

राज्यातील २० लाखांहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा लाभ होणार आहे. लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत या संबंधात निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी ही माहिती मीडिया ला दिली.

20 Million Girls Education Free

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या मुलींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी अभियांत्रिकी विद्यापीठांमधील राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

आता ज्या  पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या रुपयाच्या आत असलेल्या मुलींचे १०० टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे.

20 Million Girls Education Free:-

या अभ्यासक्रमांत आणि संस्थांमध्ये योजना लागू

सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना किंवा मुलींना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.

विद्यार्थिनींना या योजेनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थिनींना सादर करावे लागनार आहे.

प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विद्यार्थिनींना फीचा १०० टक्के परतावा मिळेल.

हेही वाचा :- महिलांसाठी मोदी सरकारने आणल्या ४ जबरदस्त योजना; घरबसल्या कमावू शकता लाखो रुपये, जाणून घ्या कसे?

नव्या-जुन्या ८४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश

सध्या शुल्क परताव्यापोटी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ३०० कोटींचा रुपयांचा भार येनार आहे. मुलींच्या १०० टक्के शुल्क परताव्याचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर एक हजार कोटी रुपयांचा भार हा राज्य शासनवर येईल. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच प्रस्ताव आणला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री  '20 Million Girls Education Free' चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली. ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसा निमित्त बोलताना त्यानी ही घोषणा केली.

राज्यात सुरू असलेल्या ६४२ अभ्यासक्रमांना आणि नव्याने मान्यता मिळालेल्या साधारण १५०-२०० अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा लाभ होणार आहे. जळगावमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतची घोषणा केली होती, हे येथे उल्लेखनीय.

काय होणार नेमका फायदा:-

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणात मुलीचे घटते प्रमाण राेखण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.

महाराष्ट्रात २०२०-२१ मध्ये २०,५४,२५२ / वीस लाख चौपन्न हजार दोनशे बावन्न इतक्या विद्यार्थिनींना विविध पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला होता. 

२०२१-२२ मध्ये ही संख्या १९,२४०/ एक्कोनिस हजार दोनशे चाळीस ने कमी होऊन २०,३५,०१२ / वीस लाख पस्तीस हजार बारा इतकी नोंदवली गेली आहे. 

या तुलनेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील मुलांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येते.

20 Million Girls Education Free:-

सध्या ही व्यवस्था

खासगी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती ( SC ) / (ST) - जमातींकरिता आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के शुल्क सरकारतर्फे भरले जाते. ओबीसी, ईबीएस, ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षित (याकरिता पालकांच्या वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयाची अट आहे.) जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के शुल्क परतावा सरकार करते.

ग्रामीण भागातील मुलींचे "20 Million Girls Education Free"उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल. शहरातही मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करताना काही मुलींचे पालक हात आखडता घेतात. म्हणुन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ही घोषणा केली आहे.

महिलांसाठी मोदी सरकारने आणल्या ४ जबरदस्त योजना; घरबसल्या कमावू शकता लाखो रुपये, जाणून घ्या कसे?-Government Schemes for Womans

Government Schemes for Womans:-

नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो आज आपण मोदी सरकारने आणलेल्या जबरदस्त चार योजना बद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.

सरकारच ह्या योजनेचा उद्देश फक्त महिलांना सक्षम बनवणे आणि त्यांना आपल्या पायावर उभे करने एवढाच आहे जर महिला सक्षम झाल्या तर त्याचं सगळा परिवार सक्षम होईल.सरकारची ह्या मागची हीच संकल्पना आहे.

Government Schemes for Womans 

सरकार दर वर्षी महिलांसाठी अश्याच नव - नवीन योजना आणत असते. जेणेकरून महिला सक्षम व समृद्ध व्हाव्या.

सर्वातप्रथम आज आपण स्टॅन्ड अप इंडिया ह्या योजनेबद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.

Government Schemes for Womans:-

💁🏻‍♀️ स्टँड अप इंडिया योजना :-

स्टँड अप इंडिया ही योजना महिलांसाठी खूपच खास योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  05 एप्रिल २०१६ मध्ये या योजनेची सुरुवात केली होती.

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती(ST) आणि  अनुसूचित जमातीतील (ST) महिलांना उद्योग सुरु करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंचे कर्ज दिले जाते.

योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कोणत्याही औद्योगिक कंपनीत महिलांचा ५१ टक्के सहभाग किंवा हिस्सा असावा लागतो.

स्टँड अप योजना कधी सुरू झाली

आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून तळागळातील उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आली. ह्या योजनेची मर्यादा 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

स्टार्टअप इंडिया स्टँड अप इंडिया योजना काय आहे :-

स्टँड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला (सर्व स्तर) उद्योजक यांसारख्या वंचित क्षेत्रातील लोकांपर्यंत 'Government Schemes for Womans' पोहोचण्यासाठी संस्थात्मक पत संरचनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरून ते सहभागी होऊ शकतील.यामुळे राष्ट्राची आर्थिक उन्नती होईल.

हेही वाचा :- लेक लाडकी योजनेतुन मुलीला मिळणार 75000 रूपये. 

स्टँड अप इंडियासाठी  कोण - कोण पात्र आहे:-

पात्रता:-

अनुसूचित जाती (SC)/अनुसूचित जमाती (ST) आणि/किंवा महिला उद्योजक, ज्यांचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

योजनेअंतर्गत सहाय्य फक्त नवीन (ग्रीनफिल्ड) प्रकल्पांसाठी उपलब्ध आहे.

गैर-वैयक्तिक एंटरप्राइझच्या बाबतीत, 51% शेअरहोल्डिंग किंवा कंट्रोलिंग स्टॉक (SC/ST) आणि/किंवा महिला उद्योजकांकडे असावा.

स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी किती आहे?

 मुदत कर्जाची परतफेड 7 वर्षांत. 18 महिन्यांच्या कमाल स्थगित कालावधीसह केली जाते. जेणेकरून एकही हप्ता न रोखता भरवा लागेल.

स्टार्टअप इंडियामध्ये किती कर्ज उपलब्ध आहे.

क्रेडिट गॅरंटी फंड योजना

स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांना कोणत्याही हमीशिवाय 5 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. किंवा योजनेसाठी, आमची एकूण फी मंजूर रकमेच्या 2% वरून 0.37% पर्यंत कमी केली जाते.

💁🏻‍♀️ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:-

महिला व्यावसायिकांची संख्या वाढवणे आणि त्यांना आर्थिक मदत देणे हे प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे महिलांना Government Schemes for Womansसूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी कर्ज दिले जाते. यामध्ये महिलांना काहीही गहाण न ठेवता १० लाखां रुपयापर्यंचे कर्ज दिले जाते. या कर्जावरही सरकारला कमी व्याज द्यावे लागतो कर्जाची परतफेड करण्याचा कालावधी ३ ते ५ वर्षांचा असतो.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून कर्ज कसे मिळवायचे ते जाणून घ्या :-

मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये. कर्जाची रक्कम रु. मुद्रा कर्ज घेण्यासाठी, अर्जदाराला बँक किंवा कर्ज संस्थांकडे कोणतीही सुरक्षा जमा करण्याची आवश्यकता नाही. हे कर्ज ५ वर्षांमध्ये फेडता येते.

मुद्रा कर्ज मर्यादा काय आहे:-

मुद्रा कर्ज खालील तीन श्रेणींमध्ये दिले जाते: 

1) 50,000/- पर्यंत कर्ज (शिशू) /( लहान )

2) 50,001/- ते 5 लाख (किशोर)

3) 5,00,001/- ते 10 लाखांपर्यंत कर्ज (तरुण) व्यक्ती अधिक लक्ष दिले जाते.

मुद्रा कर्जामध्ये 50000 रुपयांचे व्याज किती आहे जाणून घ्या :-

तुम्हाला फक्त 10% व्याजदराने कर्जाची परतफेड करावी लागेल. बँक किंवा वित्तीय संस्थेने व्याजदरात केलेल्या कोणत्याही बदलाचा आधीच मंजूर झालेल्या कर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही. साधारणपणे बँक किंवा वित्तीय संस्थेद्वारे देऊ केलेल्या 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या शिशु /(लहान )मुद्रा कर्जावर (PMMY) व्याजदर 10-12% असतो.

पीएम मुद्रा कर्जासाठी कोण पात्र आहे:-

मुद्रा (Loan) कर्ज पात्रता

किमान वय १८ वर्षे

कोणतीही व्यक्ती किंवा तृतीय-पक्ष सुरक्षेची आवश्यक नाही.

पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्था सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म वित्त संस्था

दस्तऐवज ओळखीचा पुरावा, रहिवासी पुरावा, अर्जाचा फॉर्म आणि पासपोर्ट साईझ आकाराचे फोटो दयावा लागेल 

सर्वात सोपे कर्ज कोण देते?

सर्वात स्वस्त वैयक्तिक कर्ज युनियन बँकेकडून दिले जाते , जे तुम्हाला 8.90 टक्के व्याजदराने कर्ज देत आहे. जर तुम्हाला पाच वर्षांसाठी 5 लाख रुपये हवे असतील तर तुम्हाला या व्याजदरावर दरमहा फक्त 10,355 रुपये EMI भरावा लागेल.

यानंतर सेंट्रल बँकेचे नाव येते. ही बँक तुम्हाला 8.90 टक्के व्याजदराने वैयक्तिक कर्ज देखील

उपलब्ध करून देते.

💁🏻‍♀️ महिला कॉयर विकास योजना:-

या योजनेअंतर्गत महिलांमधील कौशल्य विकासाला चालना दिली जाते. यामध्ये नारळाच्या उद्योगाशी संबंधित महिलांना दोन महिन्यांचे प्रशिक्षणही मोफत दिले जाते. या काळात महिलांना वरून मासिक भत्ताही दिला जातो. याशिवाय महिलांना  टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू बनवण्यासाठी ७५ टक्के कर्ज दिले जाते. महिलांनी बनवलेल्या वस्तू खरेदी करणेही सरकारने बंधनकारक केले आहे.

महिला कॉयर योजना (MCY):-

हा कॉयर उद्योगातील एक महिलांभिमुख स्वयंरोजगार कार्यक्रम आहे, ज्याचा उद्देश कॉयर फायबर उत्पादक प्रदेशात ग्रामीण महिला कारागिरांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे आहे. ग्रामीण घरांमध्ये मोटार चालवलेल्या रॅट्सवर कॉयर फायबरचे यार्नमध्ये रूपांतर केल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारणे, चांगल्या कामाची परिस्थिती आणि उच्च उत्पन्न मिळण्यास वाव मिळतो. ही योजना सरकार आपल्या कॉयर विकास योजनेंतर्गत कॉयर बोर्डामार्फत राबवित असते .

योजनेचे कव्हरेज

ही योजना केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर -प्रदेश यांसारख्या कॉयर उत्पादक राज्यांमध्ये ही योजना प्रचलित आहे.

पात्रता

प्रति कुटुंब एकापेक्षा जास्त कारागीर या योजनेंतर्गत मदत मिळवण्यास पात्र असणार नाहीत.

महिला कारागिरांनी कॉयर बोर्डच्या कोणत्याही प्रशिक्षण केंद्रातून कॉयर सूत कताईचे प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक मदत

नवीन कॉयर युनिट्सच्या स्थापनेसाठी मशीन्स/उपकरणे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य पीएमईजीपी ( PMEJP )योजनेअंतर्गत मिळू शकते ज्यासाठी जास्तीत जास्त प्रकल्प खर्च रु. 25 लाख आहे.

💁🏻‍♀️ महिला समृद्धी योजना:-

महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत कोणताही छोटा-मोठा व्यवसाय उद्योग सुरू करण्यासाठी महिलांना १.४० लाख रुपयांपर्यंत कर्जाचा लाभ घेता येऊ शकतो. "Government  Schemes for Womans" या कर्जाच्या व्याजावर सरकारकडून सूटही मिळते. या योजनेचा लाभ फक्त मागासवर्गीय महिला (SC) किंवा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच घेता येऊ शकतो.

महिला समृद्धी योजना (MSY) :-

अंतर्गत, SCAs ला 90% पर्यंत कर्ज दिले जाते आणि उर्वरित 10% SCAs द्वारे लघु आणि किरकोळ व्यापार/व्यवसाय आणि 1,00,000/- रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी विविध उत्पन्न देणाऱ्या क्रियाकलापांसाठी प्रदान केले जाते. - आणि ते स्वच्छता कामगार आणि त्यांच्या आश्रित मुलींना उपलब्ध करून दिले जाते.

महिला समृद्धी योजना कधी सुरू झाली:-

महिला समृद्धी योजना 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी ग्रामीण महिलांच्या उन्नतीसाठी सूक्ष्म आर्थिक धोरण म्हणून सुरू करण्यात आली.

महिला समृद्धी योजनेतून मला किती कर्ज मिळू शकते:-

व्याज सवलत असलेल्या महिलांसाठी ही एक सूक्ष्म वित्त योजना आहे. रु.च्या खर्चापर्यंत आर्थिक सहाय्य. रु.1,40,000/- प्रदान केले जातात. प्रकल्प खर्चाच्या 90% पर्यंत.

महिला समृद्धी योजनेसाठी अर्ज कसा करावा :-

1) तुमच्या जवळच्या SCA कार्यालयात किंवा जवळच्या बँकेला भेट द्या आणि महिला समृद्धी योजना अर्ज गोळा करा.

 2) पुढे, फॉर्म पूर्णपणे भरा आणि संलग्न आवश्यक कागदपत्रांसह सबमिट करा.

लेक लाडकी योजनेतुन मुलीला मिळणार 75000 रूपये. Lek Ladki Yojna - 2024

Lek ladki Yojna - 2024:-

💁 राज्यातील मुलींना शैक्षणिक क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला.

महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन योजना जाहीर केली होती.ज्याला लेक लाडकी योजना असे नाव देण्यात आले आहे.

Lek Ladki yojna - 2024

💰 या योजनेअंतर्गत राज्यातील गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना महाराष्ट्र सरकार आर्थिक मदत करनार आहे.

लेक लाडकी योजना 2024 राज्य शासनाने घोषित केलेली योजना आहे. या योजनेबद्दल आधी फक्त घोषणा करण्यात आली होती परंतु  ही योजना महाराष्ट्सनाने आता महिला व बालविकास विभागाने अधिकृतपणे अंमलबजावणी केली आहे.

तर ही लेक लाडकी योजनेसाठी लागणारी आवश्यक पात्रता, कागदपत्रे, फायदे, नियम व अटी अर्ज अशी संपूर्ण माहिती आपण या लेखांमध्ये जाणून घेणार आहोत. तर या योजनेचा लाभ तुम्ही कशा पद्धतीने घेऊ शकता. या योजनेसाठी तुम्ही कशा पद्धतीने अर्ज करू शकता. अर्ज कुठे मिळेल अर्ज कुठे करायचा असे संपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे खाली दिलेल्या लेख संपूर्ण अचूकपणे वाचा.

Lek Ladki Yojna - 2024:-

महाराष्ट्र सरकारने लेक लाडकी योजना 2023 च्या माध्यमातून गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना त्यांच्या जन्मापासून ते त्यांच्या शिक्षणापर्यंत आणि त्या प्रौढ होईपर्यंत सरकार आर्थिक मदत करनार आहे.

जोपर्यंत मूल अल्पवयीन होत नाही, तोपर्यंत सरकारच्या या योजनेचा लाभ मिळत राहनार आहे.

👉 लेक लाडकी योजनेचा उद्देश

● राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करणाऱ्या गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना उच्च शिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.

 

● महिला व मुलींबाबत समाजात निर्माण झालेली नकारात्मक विचारसरणी बदलून भ्रूणहत्येसारखे गुन्हे थांबवणे. 

हेही वाचा :- ग्रामपंचायतीचा टॅक्सही भरा आता ऑनलाईन! त्यासाठी अधिक जाणून घ्या? 

• माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही योजना अधि-क्रमण करून राज्यात दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून मुलींच्या जन्मानंतर तिच्या सक्षमीकरणासाठी “लेक लाडकी” योजना सुरू करण्यास राज्य शासनाच्या निर्णयान्वये 'Lek Ladki Yojna - 2024' ला मान्यता देण्यात आली आहे.

-> मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढवणे.

-> मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे.

-> मुलींच्या मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे.

-> कुपोषण कमी करणे.

-> शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण 0 (शून्य) वर आणण्यासाठी प्रोत्साहन करणे.

 

योजनेत आर्थिक मदत कशी मिळेल

● महाराष्ट्र शासनाच्या लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पिवळे व केशरी शिधापत्रिकाधारक ज्या कुटुंबात मुलींचा जन्म झाला आहे, त्या कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना ₹ 5000 ची आर्थिक मदत दिली जाईल.

● त्यानंतर मुली शाळेत जाऊ लागल्यावर, नंतर पहिल्या वर्गात त्यांना सरकारकडून ₹ 4000/- ची आर्थिक मदत दिली जाईल.

● जेव्हा ते सहावीच्या वर्गात प्रवेश करतात तेव्हा त्यांना ₹ 6000/- ची मदत दिली जाईल.

● त्यानंतर जेव्हा ते 12 व्या वर्गात प्रवेश करतात तेव्हा त्यांना ₹ 8000/- ची मदत दिली जाईल. 

● आणि जेव्हा मुलगी 18 वर्षांची होईल तेव्हा तिला ₹75000/- ची एकरकमी रक्कम दिली जाईल.

Lek Ladki Yojna - 2024:-

फायदे आणि वैशिष्ट्ये काय 

● लेक लाडकी योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या सर्व मुलांना लाभ दिला जाईल.

● या योजनेंतर्गत मुलीच्या जन्मापासून ते शिक्षण आणि लग्नापर्यंत शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

● पिवळे आणि केशरी शिधापत्रिकाधारकांच्या कुटुंबात जन्मलेल्या मुलीला 5000/- रुपयांची मदत दिली जाईल.

● पहिलीच्या वर्गातील सर्व मुली शाळेत गेल्यावर त्यांना 4000/- रुपये आर्थिक मदत म्हणून दिली जाईल.

● मुलगी जेव्हा सहाव्या वर्गात प्रवेश करेल तेव्हा तिला राज्य सरकारकडून ₹ 6000/- ची मदत दिली जाईल.

● मुली जेव्हा 11वीत प्रवेश करतात तेव्हा 18000/- रुपयांची मदत दिली जाईल.

● याशिवाय मुली 18 वर्षाच्या झाल्यावर त्यांना एकरकमी 75000/- रुपये सरकारकडून दिले जातील.

● आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी मुलीच्या पालकांच्या बँक खात्यात एकरकमी रक्कम हस्तांतरित केली जाईल.

● मदतीची रक्कम मिळाल्यानंतर कुटुंबातील मुलाच्या शिक्षणासाठी या कुटुंबाला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागणार नाही.

● म्हणूनच सरकार सर्व मुलींना ₹75000/- आर्थिक मदत म्हणून देणार आहे.

● मुलीचा जन्म शासकीय रुग्णालयात होणे बंधनकारक आहे, योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी मुलीच्या जन्मापासून अर्ज करावा लागेल.

● गरीब कुटुंबातील मुलींचा जन्म हे ओझे समजू नये, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

● या योजनेंतर्गत राज्यातील गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या बालकांना त्यांचे भविष्य उज्वल करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

● समाजातील मुलींबद्दलची नकारात्मक विचारसरणी आणि समानता बदलण्यासाठी ही Lek Ladki Yojna - 2024 योजना सुरू करण्यात आली आहे.

● या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व मुलींप्रती सकारात्मक विचार विकसित करण्यात येणार आहे.

📍 लेक लाडली योजने साठी पात्रता

● महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना 2023 चा लाभ मिळविण्यासाठी, अर्जदार महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

● लेक लाडकी योजना ही फक्त राज्यातील मुलींसाठी आहे.

● राज्यातील पिवळे आणि केशरी कार्ड विभागातील कुटुंबात जन्मलेल्या मुलीलाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

● लेक लाडकी योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

● वयाच्या 18 वर्षापर्यंत या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

📑 आवश्यक कागदपत्रे

१) पालकांचे आधार कार्ड

२) मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र

३)पिवळे आणि केशरी रेशन कार्ड

४)उत्पन्न प्रमाणपत्र

५)पत्त्याचा पुरावा

६)जात प्रमाणपत्र

७)बँक खाते

८)मोबाईल नंबर

९)पासपोर्ट आकाराचा फोटो

Lek Ladki Yojna - 2024:-

📲 अर्ज करण्याची प्रक्रिया

लेक लाडकी योजनेसाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे.

हा अर्ज तुम्ही तुमच्या गावातील किंवा शहरातील जवळच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन करू शकता.

अर्ज करण्यासाठी लागणारे संबंधित आवश्यक कागदपत्रे तुम्हाला वरती उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.

या योजनेसंबंधीत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय खाली देण्यात आलेला आहे.

ह्या योजनेसाठी अर्जाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या जवळच्या संबंधित अंगणवाडीला भेट द्या व अंगणवाडी सेविकाना  या  "Lek Ladki Yojna - 2024" याबद्दलची माहिती विचारा.

महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2023 च्या घोषणेमध्ये महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना 2023 ची घोषणा केली होती आणि आजपर्यंत सरकारने ही योजना राज्यात लागू केलेली नाही.

 त्यामुळे या योजनेत अर्ज कसा करायचा आणि यासंबंधी अधिक माहिती सरकारने अद्याप दिलेले नाही, जसे आम्हाला सरकारकडून या योजनेशी संबंधित इतर माहिती मिळेल तसं आम्ही तुमच्या पर्यंत नक्की पोहोचवू.

ऑफलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी चा फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी खाली उपलब्ध करून दिलेला आहे.👇

महापारेषण अंतर्गत 2541 पदांसाठी भरती सुरु आजच करा अर्ज -Recruitment For 2541 Posts Under Mahapareshan

Recruitment For 2541 Posts Under Mahapareshan:-महापारेषण' म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत महा-पारेषण कंपनी मर्यादित यांच्या अंतर्गत महाभरतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या महाभरती मध्ये तब्बल 2541 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. यामध्ये 'विद्युत सहाय्यक (पारेषण), वरिष्ठ तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ वर्ग १, तंत्रज्ञ वर्ग २' अशा पदांचा समावेश आहे. नुकतीच याबाबत 'महापारेषण' ने याची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.

Recruitment For 2541 Posts Under Mahaparesha

या भरतीकरिता इच्छुक आणि पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा असून १० डिसेंबर ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. तर या भरतीमधील पदे, पदसंख्या, पात्रता, वेतन आणि अर्ज प्रक्रिया याचे सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

💼 विभागाचे नाव :–महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड भरती 2023

💁‍♀️ पदाचे नाव :– राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित भरती २०२३ मधील पदे आणि पदसंख्या:

विद्युत सहाय्यक (पारेषण) - १९०३ जागा

वरिष्ठ तंत्रज्ञ - १२४ जागा

तंत्रज्ञ वर्ग १ - २०० जागा

तंत्रज्ञ वर्ग २ - ३१४ जागा

🔢 एकूण पदसंख्या :– 2541

📚 शैक्षणिक पात्रता :– पदांनुसार.. मूळ जाहिरात पाहावी

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (NCTVT), नवी दिल्ली यांनी प्रदान केलेले वीजतंत्री या व्यवसायातील राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रमाणपत्र धारक किंवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून वीजतंत्री या व्यवसायातील राष्ट्रीय प्रमाणपत्र धारक.

वेतन: (मासिक)

विद्युत सहाय्यक (पारेषण) - प्रथम वर्ष - १५ हजार, द्वितीय वर्ष - १६ हजार, तृतीय वर्ष -१७ हजार

वरिष्ठ तंत्रज्ञ - ३० हजार ८१० ते ८८ हजार ११९०

तंत्रज्ञ वर्ग १ - २९ हजार ९३५ ते ८२ हजार ४३०

तंत्रज्ञ वर्ग २ - २९ हजार ३५ ते ७२ हजार ८५७

हेही वाचा :-निवडणूक आयोगाकडून 2023 ची संपूर्ण मतदार यादी जाहीर – पहा संपूर्ण मतदार यादी 

👤 वयोमर्यादा :– 18 वर्षे ते 38 वर्षे

🖥️ अर्ज करण्याची पद्धत :– ऑनलाईन

 या भरतीकरिता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. अर्ज शेवटच्या तारखेआधी म्हणजेच १० डिसेंबर २०२३ आधी सादर करणे आवश्यक आहे. उशिरा आलेले आणि अपूर्ण अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचणे गरजेचे आहे.

📅 अर्ज सुरू होण्याची तारीख :– 20 नोव्हेंबर 2023

📅  अर्ज करण्याची शेवटची तारीख :– 10 डिसेंबर 2023

🌐  अधिकृत वेबसाईट :– अधिक माहितीसाठी https://www.mahatransco.in/ या वेबसाईटला भेट द्या.

उमेदवारांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.

अर्ज करण्यापूर्वी सूचना काळजीपूर्वक वाचा.

भरती संबंधित अधिकची आणि सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी  जाहिरात अवश्य पाहा.

👇👇

निवडणूक आयोगाकडून 2023 ची संपूर्ण मतदार यादी जाहीर – पहा संपूर्ण मतदार यादी Election Commission Announces Complete Electoral Roll 2023

Election Commission Announces Complete Electoral Roll 2023:- केंद्र सरकारने 2023 या वर्षासाठी नवीन मतदार यादी जाहीर केली आहे. दरवर्षी प्रमाणे मतदार यादीतील संबंधित अधिकारी नवीन मतदार यादी जाहीर करत असतात.

Election Commission Announces Complete Electoral Roll 2023

कारण 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या भारतातील सर्व नागरिकांचा दरवर्षी नवीन मतदार यादीत समावेश केला जातो. ज्या नागरिकांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे ते सर्व नागरिक केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मतदार यादीतून त्यांचे नवे व जुने ‘मतदार ओळखपत्र’ डाउनलोड करू शकतात.

तसेच ज्यांचे नाव मतदार यादीत नाही ते नवीन मतदान ओळखपत्रासाठी अर्ज देखील करू शकतात.